आदिवासी की आवाज

सूचना का अधिकार भारत के सभी नागरिकों का अधिकार है। यह भारत के संविधान के 2005 के अधीन है और यह पूरे देश का एकमात्र भ्रष्टाचार को पारदर्शी लाने का अच्छा उपाय है। इससे आप सारे सरकारी चीजों का जानकारी ले सकते हैं और इसका चार्ज ₹2 गोपी के हिसाब से देना पड़ेगा। और यह चार्ज बीपीएल वालों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। और अगर कोई भी व्यक्ति किसी सरकारी चीजों का बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। तो आप लोग भी डाकघर जाकर ₹10 का भारतीय पोस्टल आर्डर लेकर किस चीज के बारे में सूचनाओं चाहते हैं। उसका हेड ऑफिस सह जन सूचना पदाधिकरी को सूचित कर सकते हैं। और यह सूचना 30 दिन के अंदर दिया जाता है। अगर 30 दिन के अंदर नहीं दिया तो प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को सूचित कर सकते हैं।